अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाई प्रकरणमा १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्धा लगेको छ ।
अख्तियारले न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोग पत्रसहित अदालतमा उपस्थित गरेको जनाएको छ। आयोग अनुसार,१६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा ४ विदेशी नागरिक प्रतिवादी बनाएको छ ।
बिज्ञापन
आयोगले राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले उनीहरुबाट १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताको विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि अख्तियारले बोलाएको थियो । तर, मुद्दा अभियोजनमा उनलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन । त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो ।
बिज्ञापन
